Table of Contents

पोस्ट शेअर करा :

PMEGP Scheme Online Application Form Update :

नमस्कार मित्रांनो, केंद्र सरकार द्वारे प्रधानमंत्री रोजगार योजने अंतर्गत आजवर अनेक सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. ज्यामुळे भारतातील अनेक बेरोजगार तसेच कमी स्तरावरील तरुणांना स्वतःचा उद्योग उभारता आला आणि त्याला एक नवीन स्तरावर नेण्यास देखील मदत झाली. याच PMEGP म्हणजेच प्रधानमंत्री रोजगार योजनेबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

केंद्र सरकार द्वारे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम साठी ऑनलाइन अर्ज सुरू करण्यात आलेले आहेत. www.kviconline.gov.in वर जाऊन आपण यासाठी अर्ज करू शकता. नुकताच आलेल्या अहवालात आस सांगितले आहे की पीएमईजीपी योजना 15 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी चालू वर्षात निर्माण करेल आणि एकूण रु. 5,500 कोटी ची या योजनेसाठी तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे.

आपण नवीन युनिट्सच्या उभारणी साठी किंवा सध्याच्या PMEGP/REGP/MUDRA युनिट्सच्या अपग्रेडेशन म्हणजेच विस्तारासाठी अर्ज करू शकतात. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे हे दुसरे कर्ज असेलतर दुसऱ्या कर्जासाठी अर्ज करता येणारी रक्कम रु. 1 कोटी पर्यन्त असू शकते तसेच प्रत्येक लाभार्थीला 15% ते 20% अनुदान मिळू शकेल. अर्जदार kviconline.gov.in वर PMEGP ई-पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. यासाठी लागणारी पात्रता, कागदपत्रे तसेच इतर सर्व माहिती आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.

PMEGP योजनेचा विस्तार :

विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने 30 मे 2022 रोजी 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. 15 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी मंजूर केलेला एकूण निधी रु. 13,554.42 कोटी एवढा अधिक असणार आहे. सरकारने विद्यमान योजनेत बदल करून सध्याच्या उत्पादन युनिटसाठी म्हणजेच Manufacturing साठी कमाल प्रकल्प खर्चात रु. 25 लाख पासून रु. 50 लाख आणि सध्याच्या सेवा युनिट्ससाठी म्हणजेच Service Sector साठी रु. 10 लाख पासून रु. 20 लाख इतका करण्यात आलेला आहे.

तसेच, पीएमईजीपीसाठी ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राची व्याख्या बदलली आहे. पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत, तर नगरपालिकेच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र शहरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील. पुढे, सर्व अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना ग्रामीण किंवा शहरी श्रेणीची पर्वा न करता सर्व क्षेत्रांमध्ये अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. PMEGP आकांक्षी जिल्ह्यांतील अर्जदार आणि ट्रान्सजेंडर यांना विशेष श्रेणीचे अर्जदार मानले जातील आणि त्यांना जास्त अनुदान मिळू शकेल.

2008-09 मध्ये स्थापन झाल्यापासून, सुमारे 7.8 लाख सूक्ष्म उपक्रमांना रु. 19,995 कोटी च्या अनुदानाने मदत करण्यात आली आहे. तसेच 64 लाख व्यक्तींसाठी अंदाजे शाश्वत रोजगार निर्मिती यापासून झाली आहे. सुमारे 80% सहाय्यक युनिट्स ग्रामीण भागात आहेत आणि सुमारे 50% युनिट्स एससी, एसटी आणि महिला वर्गांच्या मालकीच्या आहेत.

सरकारने 2008 मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) या नोडल एजन्सीसह पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) या दोन योजनांचे विलीनीकरण करून PMEGP लागू केले. पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत, रु. 25 लाख उत्पादन आणि रु. 10 लाख सेवा उद्योगांसाठी दिले जात जे आता रु. 50 लाख उत्पादन आणि रु. 20 लाख सेवा उद्योगांसाठी दिले जाइल, ज्यामध्ये क्षेत्रानुसार KVIC द्वारे 15% ते 35% अनुदान दिले जाते. या प्रक्रियेला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उपक्रम स्थापन करण्यात आले आहेत.

PMEGP योजनेंतर्गत सामान्य श्रेणीतील लाभार्थी ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 25% आणि शहरी भागात 15% मार्जिन मनी सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), OBC, अल्पसंख्याक, महिला, माजी सैनिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग यासारख्या विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी, मार्जिन मनी सबसिडी ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% आहे.

About Prime Minister Employment Generation Programme :

आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) PMEGP योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणीसाठी निवडलेली एजन्सी आहे. याशिवाय राज्य/जिल्हा स्तरावर, KVIC, खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळे (KVIBs) आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) यांची राज्य कार्यालये अंमलबजावणी करणारी संस्था आहेत.

उद्योगाची आवड असलेल्या आणि पात्र उमेदवारास PMEGP अर्ज फॉर्म अधिकृत वेबसाइटद्वारे भरू शकतात. केंद्र सरकार PMEGP आणि MUDRA अंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या युनिट्सना विस्तार / अपग्रेडेशनसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण अधिक तपशील msme.gov.in येथे संपूर्ण पडताळणी करू शकता.

PMEGP Scheme Online Application Form कसा भरावा :

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ई-पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली दिली आहे :

पायरी 1: प्रथम अधिकृत वेबसाइट my.msme.gov.in किंवा kviconline.gov.in ला भेट द्या.
पायरी 2: त्यानंतर मुख्यपृष्ठावर, “पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)” वर क्लिक करा.
पायरी 3: थेट लिंक – पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अर्ज भरण्यासाठी, उमेदवार थेट PMEGP होमपेजसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करू शकतात – https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp
पायरी 4: नंतर, वैयक्तिक अर्ज भरण्यासाठी “व्यक्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज” लिंकवर क्लिक करा.
पायरी 5: त्यानंतर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अर्जाचा फॉर्म ओपन होईल.
पायरी 6: येथे उमेदवारांना सर्व तपशील भरावे लागतील आणि पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी “सबमिट” बटणावर क्लिक करावे लागेल.
पायरी 7: शेवटी, नोंदणीकृत उमेदवार अर्जदारासाठी PMEGP लॉगिन करू शकतात आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित अर्ज भरू शकतात.
पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ई-पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांवर ऑनलाइन प्रक्रिया केली जाईल. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांनी PMEGP मार्गदर्शक तत्त्वे वाचणे आवश्यक आहे. शिवाय, गैर-व्यक्ती/गट देखील PMEGP अर्ज फॉर्म (नॉन-व्यक्तिगत) लिंकद्वारे अर्ज भरू शकतात.

विद्यमान PMEGP/REGP/MUDRA युनिट्सच्या अपग्रेडेशन/विस्तारासाठी अर्ज कसा भरावा (दुसरे कर्ज) :

लोक आता विद्यमान PMEGP/REGP/MUDRA युनिट्सच्या अपग्रेडेशन/विस्तारासाठी अर्ज करू शकतात. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे हे दुसरे कर्ज असेल. दुसऱ्या कर्जासाठी अर्ज करता येणारी रक्कम रु. 1 कोटी. प्रत्येक लाभार्थीला 15% ते 20% अनुदान मिळू शकेल. यासाठी https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp या अधिकृत लिंकला भेट द्या. येथे विचारल्यानुसार सर्व आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा आणि नंतर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम द्वितीय कर्ज अनुदानासाठी संपूर्ण अर्ज सबमिट करा.

PMEGP योजना साठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष :

अर्जदारांनी पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत :

18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती PMEGP योजनेसाठी अर्ज करू शकते.

उत्पादन क्षेत्रात रु. 10 लाख आणि सेवा क्षेत्रात रु. 5 लाख त्याहून अधिक व्यवसाय प्रकल्पांसाठी अर्जदार किमान 8 वी पास असणे आवश्यक आहे.

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम केवळ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देतो आणि ही योजना सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी लागू नाही.

दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) बचत गटांसह सर्व स्वयंसहायता गट हे पात्र आहेत परंतु या स्वयंसहायता गटांनी इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा या पूर्व अटीसह.

सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, उत्पादन सहकारी संस्था आणि धर्मादाय ट्रस्ट देखील पात्र आहेत.

पात्र नसलेले : PMRY, REGP आणि इतर कोणत्याही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सर्व विद्यमान युनिट्स राज्य सरकार योजनेस पात्र नाहीत. सरकार कडून घेतलेल्या कोणत्याही सरकार अंतर्गत अनुदान योजनेचा लाभार्थी युनिट पात्र नाहीत.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची उद्दिष्टे :

(i) नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम/प्रकल्प/सूक्ष्म उपक्रम स्थापन करून देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

(ii) मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेले पारंपारिक कारागीर/ग्रामीण आणि शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना त्यांच्या ठिकाणी शक्य तितक्या प्रमाणात स्वयंरोजगाराच्या संधी देणे.

(iii) देशातील पारंपारिक आणि संभाव्य कारागिरांच्या मोठ्या वर्गाला आणि ग्रामीण आणि शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत आणि शाश्वत रोजगार प्रदान करणे, जेणेकरून ग्रामीण तरुणांचे शहरी भागात स्थलांतर रोखण्यात मदत होईल.

(iv) कारागिरांची मजुरी मिळविण्याची क्षमता वाढवणे आणि ग्रामीण आणि शहरी रोजगाराच्या वाढीमध्ये योगदान देणे.

भारतातील पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचे फायदे :

उत्पादन क्षेत्रांतर्गत परवानगी असलेल्या प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत रु. 50 लाख आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रांतर्गत रु. 20 लाख.

दरडोई गुंतवणूक मैदानी भागात ₹ 1.00 लाख आणि डोंगराळ भागात ₹ 1.50 लापेक्षा जास्त नसावी.

प्रकल्प खर्चाच्या 5% ते 10% स्वतःचे योगदान.

सामान्य श्रेणीतील लाभार्थी ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 25% आणि शहरी भागात 15% मार्जिन मनी सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात.

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/महिला यांसारख्या विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी मार्जिन मनी सबसिडी ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% आहे.

मार्जिन मनी सबसिडीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे दिले आहे.

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अनुदानाची रक्कम :

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पांच्या खर्चाच्या कमाल मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे जे उत्पादन क्षेत्रासाठी रु. 50 लाख आणि व्यवसाय / सेवा क्षेत्रासाठी रु. 10 लाख यावर केंद्र सरकार सबसिडी देते. मार्जिन सबसिडीचे वितरण खालीलप्रमाणे आहे :

वर्गवारी	शहरी क्षेत्र लाभार्थीसाठी अनुदान	ग्रामीण क्षेत्रासाठी लाभार्थीसाठी अनुदान	स्वत:चे योगदान
सामान्य श्रेणी	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 15%	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25%	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 10%
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्याक/महिला, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, माजी सैनिक, एनईआर, टेकडी आणि सीमावर्ती क्षेत्रे इत्यादींसह विशेष श्रेणी.	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25%	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 35%	एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 35%

PMEGP योजना अनुदानाची रक्कम

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम पॅरामीटर्स :

केंद्र सरकार खालील पॅरामीटर्स लक्षात घेऊन लक्ष्य निश्चित करेल

राज्याच्या मागासलेपणाची व्याप्ती.
बेरोजगारीची व्याप्ती आणि मागील वर्षाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाची लोकसंख्या.
पारंपारिक कौशल्ये आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता
केंद्र सरकार समावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अर्ज प्रकल्प अहवालाच्या आधारे सर्व जिल्ह्यांना 75 प्रकल्प/जिल्ह्यांचे किमान लक्ष्य दिले जाते. त्यानंतर, अनुदानाचा उच्च दर (25% ते 35%) ग्रामीण भागातील महिला, SC/ST, OBC, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, NER अर्जदारांसाठी लागू होईल.

अर्ज प्रवाह आणि निधी प्रवाहाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यामध्ये अर्जाची पावती, प्रक्रिया, बँकांकडून मंजूरी, PMEGP कर्जावरील मार्जिन मनी सबसिडीचे हस्तांतरण आणि अर्जदाराच्या नावावर मुदत ठेव पावती (TDR) तयार करणे समाविष्ट आहे.

पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना – सुधारणा/सुधारणा :

CCEA ने PM रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना मध्ये खालील सुधारणांना मान्यता दिली आहे जी खालील प्रमाणे आहेत :

1. दुसरे कर्ज रु. 15% सबसिडीसह स्वतःला अपग्रेड करण्यासाठी विद्यमान आणि चांगले कार्य करणार्‍या पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रम युनिट्सना 1 कोटी.

2. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात कॉयर उद्यमी योजना (CUY) विलीन करण्याची तरतूद.

3. समवर्ती निरीक्षण आणि मूल्यमापन परिचय.

4. आधार आणि पॅन कार्ड अनिवार्य.

5. पीएमईजीपी युनिट्सचे जिओ टॅगिंग.

6. PMEGP सुधारणा – हॉटेल्स/ढाब्यांवर मांसाहारी अन्न देणे/विक्री करणे आणि शेताबाहेरील/फार्म लिंक्ड सेवांना मान्यता देण्यात आली आहे.

7. KVIC:KVIB:DIC साठी 30:30:40 चे प्रमाण वितरीत करणे.

8. मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्ससाठी कार्यरत भांडवल घटक एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 40% निश्चित केला आहे. शिवाय सेवा/व्यापार क्षेत्रासाठी, भांडवली घटक प्रकल्प खर्चाच्या 60% वर निश्चित केला आहे.

PMEGP योजना तपशील :

PMEGP ही योजना 2008-09 पासून कार्यरत असून मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उपक्रम (MSME) मंत्रालयाचा क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम आहे. त्यानंतर, पीएमईजीपी योजना बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म-उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. त्यानुसार केंद्र सरकारने ग्रामीण/शहरी भागातील पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

PMEGP संपर्क :

PMEGP योजने संबंधित कोणत्याही प्रश्नासाठी उमेदवार pmegpeportal.kvic@gov.in वर ई-मेल पाठवू शकतात.

वरील सर्व माहिती ऑनलाइन मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर आम्ही आपल्याला दिलेली आहे. कसल्याही प्रकारचा कर्ज आपल्याला हवं असल्यास आपण बँक शाखेत जाऊन रीतसर चौकशी करून सर्व माहिती घेणे आवश्यक आहे.

धन्यवाद!

आमच्या इतर महत्वाच्या पोस्ट :